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क्या आपने कभी सोचा है कि दो ऐसे पड़ोसी देश, जो आपस में चार बड़े युद्ध (1965, 1971, 1999 और 1947-48) लड़ चुके हों, जिनकी सीमाओं पर हमेशा गोलियां चलती हों, Indus Water Treaty और जिनके बीच बातचीत का हर रास्ता सालों से बंद हो… वो पिछले 60 से अधिक सालों से एक-दूसरे के साथ पानी का समझौता निभा रहे हैं?

जी हां, हम बात कर रहे हैं Indus Water Treaty (सिंधु जल समझौता) की। यह दुनिया के इतिहास का सबसे अनोखा, सबसे उदार और साथ ही सबसे विवादास्पद जल समझौता माना जाता है।

अगर आप vsasingh.com पर यह समझने आए हैं कि आखिर यह समझौता क्या है, भारत के लिए इसका क्या रणनीतिक (Strategic) महत्व है, और क्यों आज भारत इसमें बड़े बदलाव (Modification) की मांग करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर ला रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस महा-ब्लॉग (Mega Blog) में हम बिल्कुल आसान और मसालेदार Hinglish में इस पूरे मुद्दे का ए-टू-जेड (A to Z) पोस्टमार्टम करेंगे। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको किसी और वेबसाइट पर इतनी गहराई से नहीं मिलने वाली!

सिंधु जल समझौता (IWT) क्या है? (The Background)

इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था।

बंटवारे की वो अधूरी लाइन

1947 में जब सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची, तो उन्होंने जमीन तो बांट दी, लेकिन नदियों के नेटवर्क को भूल गए। सिंधु नदी तंत्र (Indus River System) की सभी नदियां हिमालय से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान में जाती हैं। बंटवारे के बाद हुआ यह कि नदियों का ऊपरी हिस्सा (Upper Riparian) भारत के पास रह गया, और निचला हिस्सा (Lower Riparian) पाकिस्तान के पास चला गया।

पाकिस्तान को डर था कि भारत कभी भी उसका पानी रोककर उसे भूखा और प्यासा मार सकता है। इसी डर के कारण दोनों देशों के बीच पानी का विवाद शुरू हुआ।

विश्व बैंक की एंट्री और समझौते की शुरुआत

इस विवाद को सुलझाने के लिए 1951 में World Bank (विश्व बैंक) ने मध्यस्थता (Intervention) की। लगभग 9 साल की लंबी बातचीत, ड्राफ्टिंग और मुलाकातों के बाद आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आया:

• तारीख: 19 सितंबर, 1960
• जगह: कराची (पाकिस्तान)
• हस्ताक्षरकर्ता (Signatories): भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान।
• गवाह: वर्ल्ड बैंक।

नदियों का गणित: किसे क्या मिला? (The Allocation of Rivers)

सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से 6 नदियां आती हैं। इस समझौते के तहत इन 6 नदियों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया: पूर्वी नदियां (Eastern Rivers) और पश्चिमी नदियां (Western Rivers)।

                  सिंधु नदी तंत्र (Indus River System)
                                   |
         -----------------------------------------------------
         |                                                   |
  पूर्वी नदियां (Eastern)                             पश्चिमी नदियां (Western)
  [रावी, ब्यास, सतलुज]                                [सिंधु, झेलम, चेनाब]
         |                                                   |
   भारत का 100% हक                                    पाकिस्तान का मुख्य हक
 (~33 Million Acre Feet)                            (भारत को केवल सीमित अधिकार)

आइए इसे एक आसान टेबल के जरिए समझते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे:

आंकड़ों का खेल: भारत की अत्यधिक उदारता

अगर हम कुल पानी की बात करें, तो इस पूरे नदी तंत्र में लगभग 168 Million Acre Feet (MAF) पानी बहता है। इस समझौते के तहत:

• पाकिस्तान को मिला: लगभग 135 MAF पानी (यानी कुल पानी का करीब 80% हिस्सा)।
• भारत को मिला: केवल 33 MAF पानी (यानी कुल पानी का करीब 20% हिस्सा)।

दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा समझौता नहीं है जहां ऊपर स्थित देश (Upper Riparian State) ने अपनी मर्जी से नीचे वाले देश को 80% पानी दे दिया हो। यही कारण है कि आज का नया भारत इसे अपनी पुरानी ऐतिहासिक भूल मानता है।

भारत के साथ हुआ ‘धोखा’? क्यों यह समझौता Unfair है?

जब आप इस समझौते की बारीकियों को समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सामरिक (Strategic) और आर्थिक (Economic) रूप से भारत को इस समझौते से कितना नुकसान हुआ है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

क) भूगोल के नियमों की अनदेखी (Defying Geography)

अंतरराष्ट्रीय जल कानूनों (International Water Laws) के अनुसार, जो देश नदियों के मुहाने पर ऊपर बैठा होता है, उसका पानी पर प्राथमिक अधिकार होता है। भारत चाहता तो पानी का एक बड़ा हिस्सा अपने सूखे क्षेत्रों जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए रख सकता था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा और शांति की चाह में भारत ने अपनी ही पीठ पर छुरा घोंप लिया।

ख) जम्मू-कश्मीर के विकास पर ‘ताला’

यह इस समझौते का सबसे दर्दनाक पहलू है। पश्चिमी नदियां (Indus, Jhelum, Chenab) मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इस समझौते की सख्त पाबंदियों के कारण:

• जम्मू-कश्मीर सरकार वहां बड़े बांध (Storage Dams) नहीं बना सकती।
• वहां के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।
• राज्य में अपार जल-विद्युत (Hydro-electric) क्षमता होने के बावजूद भारत वहां बड़े पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगा पाता, जिससे कश्मीर आज भी बिजली के संकट से जूझता है।
• एक अनुमान के मुताबिक, इस समझौते के कारण जम्मू-कश्मीर को हर साल हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है।

ग) पाकिस्तान का ‘Terrorism Card’ बनाम भारत का ‘Water Card’

पाकिस्तान की नीति हमेशा से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रही है। वह भारत में आतंकवादियों को भेजता है, कश्मीर में अशांति फैलाता है, और दूसरी तरफ भारत से मुफ्त का पानी पीकर अपनी फसलें उगाता है।

एक कड़वा सच: पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रांत और उसका कृषि क्षेत्र (जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है) इसी सिंधु नदी के पानी पर जिंदा है। अगर भारत यह पानी रोक दे, तो पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।

“रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते” – PM Modi का मास्टरस्ट्रोक

साल 2016 में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के उरी (Uri) में हमारे आर्मी बेस पर कायराना हमला किया, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए, तो पूरे भारत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई और एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी:

“रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते” (Blood and water cannot flow together).

इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। भारत ने तय किया कि वह इस समझौते को तोड़ेगा नहीं (क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो सकती है), बल्कि वह समझौते के दायरे में रहकर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएगा।

भारत की ‘Water Diplomacy’ के तहत उठाए गए कदम:

1. सिंधु जल आयोग (Indus Water Commission) की बैठकों को सस्पेंड करना: भारत ने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत नहीं हो सकती।
2. अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल: भारत ने पाया कि वह अपनी पूर्वी नदियों (Ravi, Beas, Sutlej) का भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और करीब 2-3 MAF पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था। भारत ने तुरंत इस पानी को रोकने के लिए प्रोजेक्ट्स तेज कर दिए।
3. शाहपुर-कंडी बांध परियोजना (Shahpur-Kandi Dam): रावी नदी पर बने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से अब पाकिस्तान जाने वाला भारत के हिस्से का पानी पूरी तरह रुक गया है और इसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर और पंजाब के खेतों में हो रहा है।
4. पश्चिमी नदियों पर प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ाना: भारत ने चेनाब और झेलम पर अपने पेंडिंग हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को युद्ध स्तर पर पूरा करना शुरू कर दिया।

पाकिस्तान का प्रोपेगैंडा और भारत के प्रोजेक्ट्स पर अड़ंगेबाजी

पाकिस्तान को जब समझ आया कि भारत अब बैकफुट पर नहीं खेलने वाला, तो उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रोना रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की रणनीति यह है कि भारत जब भी कश्मीर में कोई विकास कार्य या बिजली प्रोजेक्ट शुरू करे, उसे “संधि का उल्लंघन” बताकर रोक दिया जाए।

इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं जिन पर वर्तमान में भी विवाद चल रहा है:

1. किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kishanganga Project – 330 MW)

यह प्रोजेक्ट झेलम की सहायक नदी किशनगंगा (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) पर स्थित है। भारत ने यहां Run-of-the-river तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि पानी को स्टोर नहीं किया जाता; नदी का पानी एक टनल के जरिए टरबाइन पर गिराया जाता है, बिजली बनती है और पानी वापस नदी में छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि इससे उसकी तरफ पानी का फ्लो कम हो जाएगा।

2. रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Ratle Project – 850 MW)

यह चेनाब नदी पर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बन रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के डिजाइन पर लगातार सवाल उठा रहा है।

पाकिस्तान की दोहरी चाल (The Legal Tussle)

इस समझौते में विवादों को सुलझाने के लिए तीन चरण दिए गए हैं:

1. Permanent Indus Commission: दोनों देशों के कमिश्नर आपस में बात करें।
2. Neutral Expert: अगर बात न बने, तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करे।
3. Court of Arbitration: अगर मामला बहुत गंभीर हो, तो अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाएं।

पाकिस्तान ने क्या चालाकी की? वह एक ही समय में रतले और किशनगंगा प्रोजेक्ट के लिए Neutral Expert की मांग भी करने लगा और साथ ही Court of Arbitration (The Hague) भी पहुंच गया। यह इस संधि के नियमों का सरासर उल्लंघन था, क्योंकि आप एक ही मुद्दे को दो अलग-अलग फोरम पर एक साथ नहीं ले जा सकते।

जनवरी 2023 का वो ऐतिहासिक नोटिस: भारत का ‘आक्रामक’ रुख

पाकिस्तान की इसी अदालती नौटंकी और अड़ंगेबाजी से तंग आकर भारत सरकार ने जनवरी 2023 में एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। Indus Water Treaty भारत ने पाकिस्तान को एक Official Notice भेजा और मांग की कि 90 दिनों के भीतर इस 62 साल पुराने समझौते में संशोधन (Modification) के लिए टेबल पर आएं।

भारत आज भी (2026 में भी) अपने इस स्टैंड पर अडिग है। आइए जानते हैं कि भारत इस समझौते को क्यों बदलना चाहता है:

भारत के तर्क (Why India Wants Modification?):

• बदली हुई परिस्थितियां (Changed Circumstances): 1960 में जब यह संधि हुई थी, तब न तो क्लाइमेट चेंज (Climate Change) का इतना बड़ा संकट था, न ही जनसंख्या का इतना दबाव था। Indus Water Treaty आज भारत के पास पानी की भारी कमी है, इसलिए उसे ज्यादा पानी की जरूरत है।
• जनसंख्या और शहरीकरण: पिछले 6 दशकों में जम्मू-कश्मीर और पूरे उत्तर भारत की आबादी कई गुना बढ़ गई है। उनकी पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए संधि के नियमों को लचीला बनाना जरूरी है।
• पाकिस्तान का गैर-जिम्मेदाराना रवैया: पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के बजाय सीधे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट भागता है, जिससे भारत के अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स लटके रहते हैं। भारत अब इस ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा।
• तकनीकी प्रगति: आज हमारे पास ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बेहतर बांध बना सकते हैं, लेकिन 1960 की पुरानी आउटडेटेड शर्तें हमें ऐसा करने से रोकती हैं।

 क्या भारत सिंधु जल समझौते को पूरी तरह रद्द (Scrap) कर सकता है?

सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर अक्सर यह बहस चलती है कि भारत को इस समझौते को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए और पाकिस्तान का दाना-पानी बंद कर देना चाहिए। Indus Water Treaty लेकिन क्या यह वास्तव में इतना आसान है? आइए इसके कानूनी, रणनीतिक और व्यावहारिक पहलुओं को समझते हैं।

क) कानूनी अड़चन (The Legal Aspect)

विचित्र बात यह है कि इस पूरी संधि में कहीं भी ‘Exit Clause’ (बाहर निकलने का रास्ता) नहीं है। इसके Article XII (4) में साफ लिखा है कि यह संधि तब तक लागू रहेगी जब तक कि दोनों देश मिलकर इस पर किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर न कर दें या इसे सर्वसम्मति से रद्द न कर दें। Indus Water Treaty अगर भारत इसे एकतरफा तोड़ता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कानून (Vienna Convention on the Law of Treaties) का उल्लंघन माना जाएगा।

ख) अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान (Global Reputation)

भारत दुनिया भर में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मानने वाले देश (Responsible Nation) के रूप में जाना जाता है। अगर भारत इस संधि को एकतरफा तोड़ता है, Indus Water Treaty तो वैश्विक मंच पर भारत की साख को धक्का लग सकता है। पश्चिमी देश और वैश्विक संस्थाएं भारत पर प्रतिबंध या दबाव बना सकती हैं।

ग) चीन का खतरा (The China Factor)

यह सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु है। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों तिब्बत (जो चीन के कब्जे में है) से निकलती हैं। चीन हमारे लिए Upper Riparian है। अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का मिसाल (Precedent) कायम करता है, तो चीन को भी एक बहाना मिल जाएगा। चीन कल को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर भारत के नॉर्थ-ईस्ट (असम, अरुणाचल) में सूखा या कृत्रिम बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। और चीन पर तो कोई अंतरराष्ट्रीय नियम काम भी नहीं करता!

घ) व्यावहारिक समस्या (Practical Infrastructure)

मान लीजिए कि भारत कल सुबह घोषणा कर दे कि हम समझौता तोड़ रहे हैं, तो भी हम तुरंत पानी नहीं रोक सकते। पानी रोकने के लिए विशालकाय बांध और नहरों के नेटवर्क की जरूरत होती है। अगर हम बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पानी रोकेंगे, तो वह पानी हमारे अपने ही राज्यों (जम्मू-कश्मीर और पंजाब) में फैल जाएगा और वहां बाढ़ आ जाएगी।

भारत की वर्तमान रणनीति: ‘सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे’

भारत सरकार बहुत समझदारी से काम कर रही है। भारत संधि को तोड़ नहीं रहा, बल्कि संधि के भीतर छिपे अपने अधिकारों का 100% दोहन कर रहा है।

1. स्टोरेज अधिकारों का इस्तेमाल

संधि के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों पर भले ही बड़े कमर्शियल बांध न बनाए, लेकिन वह कुछ विशेष परिस्थितियों में 3.6 Million Acre Feet (MAF) तक पानी स्टोर कर सकता है। भारत ने पिछले सालों में इस स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार इस क्षमता को हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रही है।

2. सिंचाई क्षमता का विस्तार

समझौते के तहत भारत पश्चिमी नदियों के पानी से जम्मू-कश्मीर के 13.4 लाख एकड़ खेत की सिंचाई कर सकता है। वर्तमान में भारत केवल इसके आधे हिस्से का ही इस्तेमाल कर पा रहा है। भारत अब नए कनाल (Nehars) बनाकर इस पूरी क्षमता का उपयोग करने में जुटा है ताकि कश्मीर के किसानों की किस्मत बदली जा सके।

3. सिंधु बेसिन का रणनीतिक विकास

भारत सरकार ने सिंधु बेसिन में आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रोजेक्ट की फाइल बाबूशाही (Bureaucracy) में न अटके।

सिंधु जल समझौते से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य (Interesting Facts)

अपनी नॉलेज बढ़ाने और परीक्षाओं के लिए ये फैक्ट्स आपके बहुत काम आएंगे:

• दुनिया का सबसे सफल समझौता?: विवादों के बावजूद, इस समझौते को दुनिया का सबसे सफल जल समझौता कहा जाता है क्योंकि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान भी दोनों देशों ने एक-दूसरे का पानी नहीं रोका था।
• स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission): इस संधि के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों को साल में कम से कम एक बार मिलना अनिवार्य है। यह बैठक बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में होती है।
• वर्ल्ड बैंक का रोल: कई लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड बैंक इस संधि का गारंटर है, लेकिन असल में वर्ल्ड बैंक केवल एक मध्यस्थ (Signatory for specific purposes) था, उसका काम विवादों में एक्सपर्ट्स नियुक्त करना है।
• वित्तीय सहायता: संधि के समय भारत ने पाकिस्तान को अपनी नहरों के सिस्टम को ठीक करने के लिए 62 मिलियन पाउंड की रकम भी दी थी। (सोचिए, भारत कितना उदार था!)

FAQ: सिंधु जल समझौता (IWT) 

Q1. सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty) कब हुआ था? Ans: यह समझौता 19 सितंबर, 1960 को कराची में हुआ था।

Q2. इस समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? Ans: भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर साइन किए थे।

Q3. भारत के पास कौन-सी नदियां हैं और पाकिस्तान के पास कौन-सी? Ans: भारत के पास तीन पूर्वी नदियां हैं: रावी, ब्यास और सतलुज। पाकिस्तान के पास तीन पश्चिमी नदियां हैं: सिंधु, झेलम और चेनाब।

Q4. क्या भारत पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद कर सकता है? Ans: अंतरराष्ट्रीय कानूनों, चीन के खतरे और पर्याप्त बांध न होने के कारण भारत अचानक पानी पूरी तरह बंद नहीं कर सकता। हालांकि, भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग सुनिश्चित कर रहा है।

Q5. भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को क्या नोटिस भेजा है? Ans: भारत ने जनवरी 2023 में पाकिस्तान को नोटिस भेजकर इस 1960 के समझौते में संशोधन (Modification) करने की मांग की है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत के प्रोजेक्ट्स में अड़ंगेबाजी कर रहा है।

Q6. किशनगंगा और रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या हैं? Ans: ये जम्मू-कश्मीर में बन रहे भारत के पनबिजली प्रोजेक्ट्स हैं जो बिना पानी रोके (Run-of-the-river) बिजली बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन पर बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है।

निष्कर्ष

Indus Water Treaty के इतिहास और वर्तमान को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि 1960 में भारत द्वारा दिखाई गई अत्यधिक उदारता का पाकिस्तान ने हमेशा गलत फायदा उठाया है। एक तरफ वह भारत की पीठ में आतंकवाद का छुरा घोंपता रहा और दूसरी तरफ भारत के दिए पानी से अपनी प्यास बुझाता रहा।

लेकिन आज का भारत बदल चुका है। 2023 से शुरू हुआ भारत का आक्रामक रुख यह साफ करता है कि अब “टेरर और वाटर” साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत संधि को तोड़कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर विलेन नहीं बनना चाहता, बल्कि वह अपनी रणनीतिक समझदारी से पाकिस्तान को पानी-पानी करने की ताकत रखता है। जब भारत अपनी तीनों पश्चिमी नदियों पर पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा, तो पाकिस्तान को घुटनों पर आकर भारत की शर्तें माननी ही पड़ेंगी।

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जय हिंद, जय भारत!